सरकार ने नए साल से चेक टेलीविजन (ČT) और चेक रेडियो (ČRo) के लिए वित्तपोषण को राज्य बजट में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। हालांकि, सरकार ने सोमवार को संसद के एक प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया है, जो इन शुल्कों से छूट प्राप्त लोगों और कंपनियों के दायरे का विस्तार करता है। सरकार का इरादा इन शुल्कों को पूरी तरह से समाप्त करने का है, लेकिन इस बीच, छूट के दायरे को बढ़ाना एक कदम है। सरकार के रुख की जानकारी सरकारी कार्यालय की वेबसाइट पर दी गई है। यह प्रस्ताव उन लोगों और व्यवसायों के लिए राहत प्रदान करेगा जो वर्तमान में प्रसारण शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। यह बदलाव प्रसारण सेवाओं के वित्तपोषण के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक प्रसारण को अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत बनाना है।