चेक सरकार ने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए निवास शर्तों को सख्त करने वाले नए कानून को लेकर एक विवादास्पद कदम उठाया है। नए साल से लागू होने वाले इस कानून को आधिकारिक 'कमेंट प्रक्रिया' (comment procedure) के लिए नहीं भेजा गया। न्याय मंत्री और विधायी परिषद के अध्यक्ष जेरोनिम तेज ने इस कानून को विशेष छूट प्रदान की है। आमतौर पर, कमेंट प्रक्रिया कानून निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय और संस्थान कानून की कमियों और संभावित समस्याओं की पहचान करते हैं। इसके बाद वे सुधार के लिए आवश्यक सुझाव भी देते हैं। इस बार इस प्रक्रिया को नजरअंदाज करने से कानून की समीक्षा का अवसर कम हो गया है।