चेक सरकार रूस के खिलाफ और अधिक प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। उप प्रधानमंत्री कारेल हवलिचेक ने सीनेट को बताया कि यूरोपीय परिषद रूस पर 21वां प्रतिबंध पैकेज लागू करने का आह्वान करेगी, जिसका चेक सरकार समर्थन करती है। यह कदम यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा छेड़े गए युद्ध के जवाब में उठाया जा रहा है। हवलिचेक ने स्पष्ट किया कि सरकार पहले से ही इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुकी है। सीनेट में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री बाबिश के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामले भी शामिल थे। नए प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए उस पर दबाव डालना है। यह घोषणा यूरोपीय संघ के भीतर रूस के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाती है।