प्राग की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि आंतरिक मंत्रालय ने 2022 के दूसरे भाग में अपनी चरमपंथी रिपोर्ट में 'स्वोबोडा ए प्राइम प्रामा डेमोक्रासी' (एसपीडी) आंदोलन को शामिल करके उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह फैसला अभी अंतिम नहीं है। अदालत ने एसपीडी को कोई माफी नहीं दी है। मूल रूप से, अदालत ने इस मामले में एसपीडी की शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में प्राग की सिटी कोर्ट के अपील पैनल ने उस फैसले को रद्द कर दिया और मामले को किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा दोबारा सुनने का आदेश दिया। एसपीडी ने चरमपंथी रिपोर्टों में शामिल किए जाने के कारण आंतरिक मंत्रालय के खिलाफ कुल चार मामले दायर किए हैं। यह फैसला राजनीतिक अधिकारों और सरकारी जवाबदेही से संबंधित है।