चेक गणराज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार सार्वजनिक प्रसारण मीडिया का राष्ट्रीयकरण करने की योजना बना रही है। इसके लिए, सरकार ने वर्तमान लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने और इसके बजाय राज्य बजट से वित्तपोषण करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, प्रस्तावित वित्तपोषण वर्तमान आवंटन से कम होगा। गठबंधन के नेता विट राकुसान ने राष्ट्रपति पेट्र पावेल या उनके कार्यालय के प्रतिनिधियों को 1 जुलाई को सार्वजनिक प्रसारण मीडिया के निदेशकों के साथ एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इस बैठक का उद्देश्य प्रस्तावित परिवर्तनों पर चर्चा करना है। यह कदम सार्वजनिक प्रसारण की स्वतंत्रता और वित्तपोषण को लेकर चिंताएं पैदा कर रहा है। सरकार का तर्क है कि यह प्रणाली को अधिक कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक है।