क्रोएशिया में सूचना आयुक्त ने बताया है कि जन सूचना अनुरोधों का जवाब न मिलने की शिकायतें हाल के वर्षों में काफी बढ़ गई हैं। यह समस्या इतनी गंभीर है कि 215 सार्वजनिक प्राधिकरण वर्षों से सूचना के अधिकार कानून को लागू करने पर कोई रिपोर्ट जमा नहीं कर रहे हैं। आयुक्त ने इस प्रशासनिक चुप्पी को एक बड़ी चिंता बताया है, जिससे नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ है। अधिकारियों पर समयबद्ध तरीके से जवाब देने और कानून का पालन करने का दबाव बढ़ रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, सूचना आयुक्त ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस लापरवाही के कारण नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है और सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।