राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस ने विधायिका, न्यायपालिका, चुनाव न्यायाधिकरण (TSE), नियंत्रक कार्यालय और नागरिक अधिवक्ता कार्यालय सहित विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों को खर्च में कटौती करने के लिए पत्र भेजने की घोषणा की है। यह कदम सरकारी खर्च को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। चावेस सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करना और संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करना है। इन संस्थानों को भेजे गए पत्रों में, राष्ट्रपति ने उनके बजट में कटौती करने का अनुरोध किया है। इस घोषणा से इन संस्थानों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि यह कटौती आवश्यक है और देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित है। इस प्रस्ताव पर विधायिका में बहस होने की संभावना है।