डेनमार्क सरकार ने विवादास्पद समान वेतन कानून को जनवरी के बजाय मार्च में लागू करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी ‘Altinget’ के सूत्रों से मिली है। रोजगार मंत्री ने इस जानकारी पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इस कानून को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, और अब इसके कार्यान्वयन में देरी हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार इस कानून में कुछ और संशोधन करने पर विचार कर रही है। इस देरी से समान वेतन की मांग कर रहे लोगों में निराशा हो सकती है। ‘Altinget’ डेनमार्क की एक प्रमुख समाचार वेबसाइट है जो राजनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित है।