कांग्रेस ने संविदा कर्मचारियों (CAS) को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए कानून के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम ३०० सोल्स का प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि, प्रोत्साहन के कार्यान्वयन के नियमों और शर्तों को वित्त मंत्रालय (MEF) द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाएगा। यह भुगतान सरकारी बजट की उपलब्धता के अधीन होगा, जिसका अर्थ है कि यदि पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होगा तो भुगतान में देरी हो सकती है या यह संभव नहीं हो पाएगा। यह निर्णय उन लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी सेवाओं में काम करते हैं। कांग्रेस का यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक प्रयास है, लेकिन अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय के हाथों में है। उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही कार्यान्वयन नियम जारी कर देगा।