कांग्रेस एक ऐसे कानून पर जोर दे रही है जिस पर वित्त मंत्रालय (MEF) ने आपत्ति जताई है। यह कानून बिजली क्षेत्र में लाभ को दोगुना कर देगा। कांग्रेस का दावा है कि यह कानून श्रमिकों के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन तकनीकी रिपोर्टों से पता चलता है कि इसका लाभ केवल कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को ही मिलेगा। इस कानून से निवेश में कमी आने, सार्वजनिक कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने और ONP पेंशन भुगतान के लिए आवंटित धन कम होने की आशंका है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जबकि इसकी लागत सभी को वहन करनी होगी। इस मुद्दे पर अब फिर से बहस छिड़ गई है।