कोलंबिया में 'मी कासा या' कार्यक्रम और बिना डाउन पेमेंट वाली आवास सब्सिडी को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। दे ला एस्प्रिएला और सेपेडा जैसे नेताओं ने इन उपायों को फिर से लागू करने पर जोर दिया है। वर्तमान में, पेट्रो सरकार ने ब्याज दरों को कवर करने के लिए संसाधनों की कमी के कारण नए आवेदनों को रोकना पड़ा है। इस निर्णय के कारण मध्यम आय वाले परिवार आवास योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए हैं। इन कदमों ने सरकार के भीतर और बाहर आलोचनाओं को जन्म दिया है। अब इन आवास योजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए दबाव बढ़ रहा है ताकि अधिक लोग घर पा सकें। यह मुद्दा वर्तमान में देश की राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है।