समुद्र के बढ़ते जलस्तर से तटों की सुरक्षा के लिए एक नया नियम पुस्तिका जारी की गई है। यह नियम पुस्तिका उन भूस्वामियों के लिए है जिनकी ज़मीन समुद्र तट के पास है। संसद द्वारा पारित कानून के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसमें तटीय सुरक्षा उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी भूस्वामियों पर डाली गई है। यह नियम 2028 से अनिवार्य हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि भूस्वामियों को अपने तटों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। इस संहिता का उद्देश्य तटों के क्षरण को रोकना और तटीय समुदायों की रक्षा करना है। सरकार का कहना है कि यह नियम तटीय क्षेत्रों में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। भूस्वामियों को अब अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करने होंगे।