अदालत का कहना है कि प्रस्ताव का उद्देश्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। असेंबली में सरकारी आयोग में सर्किट पुनर्गठन पर पहली बहस शुरू हो गई है। यह प्रस्ताव प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि कैसे मौजूदा सर्किट को बदला जाए ताकि सभी क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। इस बहस के परिणाम का असर पूरे देश पर पड़ेगा। आयोग का लक्ष्य एक निष्पक्ष और संतुलित प्रणाली बनाना है। इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों की राय को ध्यान में रखा जाएगा।