चिली सरकार ने स्वीकार किया है कि 'सला कुना' (शिशु देखभाल) परियोजना का वित्तपोषण बेरोजगारी बीमा निधि से किया जाएगा, जिससे इस निधि पर असर पड़ेगा। इसी बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने 56 न्यायाधीशों के खिलाफ एक जांच खोली है जो आधिकारिक अनुमति के साथ यात्रा कर रहे थे। न्यायाधीशों पर यह कार्रवाई एक संवैधानिक आरोप के बाद शुरू की गई है। निकोलस ग्राउ के बचाव पक्ष ने जोर देकर कहा है कि आरोप में किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह मामला चिली की राजनीति में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक कार्यक्रमों के वित्तपोषण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। जांच के परिणाम आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। CIPER चिली ने इस खबर को सबसे पहले प्रकाशित किया।