चिली की सीनेट ने शहरों को कर छूट के बदले मुआवज़ा देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। साथ ही, अदालत ने पूर्व मेयर मिगुएल एंजेल एगुइलेरा की संपत्ति को ज़ब्त करने की पुष्टि की है। सरकार ने आवासीय बंधक दरों पर सब्सिडी की सीमा को 6,000 UF (Unidad de Fomento) तक बढ़ा दिया है। ये सभी निर्णय ‘मेगारिफ़ॉर्म’ नामक व्यापक सुधार पैकेज का हिस्सा हैं। यह सुधार पैकेज स्थानीय सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और भ्रष्टाचार के मामलों को संबोधित करने पर केंद्रित है। आवास सब्सिडी में वृद्धि से नागरिकों को घर खरीदने में मदद मिलेगी। इन उपायों का उद्देश्य चिली में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।