कैमरून की संवैधानिक परिषद ने 17 जून 2026 को होने वाली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है, जिसमें पुनर्जागरण आंदोलन के लिए कैमरून (एमआरसी) द्वारा दायर याचिका पर विचार किया जाएगा। यह याचिका सलाहकारों के कार्यकाल के विस्तार से संबंधित है। एमआरसी ने इस विस्तार को चुनौती दी है। संवैधानिक परिषद इस मामले में कानूनी पहलुओं की जांच करेगी और निर्णय लेगी। यह निर्णय कैमरून की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। एमआरसी इस मामले को लेकर सक्रिय है और परिषद के फैसले का इंतजार कर रही है। सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे।