शंडा टोनमे ने वित्त मंत्री को ऑरेंज और एमटीएन के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को अनिवार्य करने के लिए एक पत्र लिखा है। उनका तर्क है कि जनता को इन कंपनियों के भारी मुनाफे में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। टोनमे ने जनता के लिए शेयर स्वामित्व की वकालत की है, ताकि लाभ व्यापक रूप से वितरित हो सकें। उन्होंने सरकार से इन दूरसंचार दिग्गजों पर जल्द से जल्द आईपीओ लाने का दबाव बनाने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि यह कदम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और नागरिकों के लिए वित्तीय अवसर पैदा करेगा। पत्र में, टोनमे ने इन कंपनियों के मुनाफे को जनता के साथ साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह प्रस्ताव इन दूरसंचार कंपनियों में जनता की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करता है।