फिनलैंड में, आप्रवासन विभाग (Migri) ने छह नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया है जिन्होंने अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों को काम पर रखा था। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही थी और नियोक्ताओं की ओर से स्पष्ट लापरवाही दर्शाती है। जुर्माने की राशि 1,250 से 37,530 यूरो तक हो सकती है, जो श्रम अनुबंध कानून के आधार पर निर्धारित की गई है। कुछ मामलों में, नियोक्ताओं को अवैध रूप से रह रहे कर्मचारी को वापस भेजने के खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है। Migri के अनुसार, ये निर्णय अभी अंतिम नहीं हुए हैं और अपील की जा सकती हैं। यह मामला फिनलैंड में अवैध श्रम और आप्रवासन कानूनों के उल्लंघन से संबंधित है। यह नियोक्ताओं को अवैध श्रमिकों को नियुक्त करने के परिणामों के बारे में एक चेतावनी है।