बुखारेस्ट में, राष्ट्रपति निकुशोर डैन ने ‘सुरक्षित कानून’ (SAFE Law) को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब संवैधानिक न्यायालय (CCR) 18 जून को सोरिन ग्रिंदियानु द्वारा दायर याचिका पर विचार करेगा। ग्रिंदियानु, जो कि डेप्युटी चैम्बर के अध्यक्ष हैं, का आरोप है कि सरकार और संसद के बीच एक संवैधानिक संघर्ष उत्पन्न हुआ है। यह संघर्ष एक आपातकालीन अध्यादेश (emergency ordinance) के पारित होने के कारण शुरू हुआ था। राष्ट्रपति ने कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन न्यायालय की समीक्षा अभी भी लंबित है। इस समीक्षा का परिणाम कानून के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल, कानून लागू हो गया है, लेकिन इसकी वैधता पर सवाल बने हुए हैं।