बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद, नवीनतम घटनाक्रम और राजनीतिक नेताओं के बयान संकेत देते हैं कि राज्य स्तर पर नई सरकार के गठन में नागरिकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पूर्व उच्च प्रतिनिधि क्रिश्चियन श्वमिट ने बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के संघ के संविधान में संशोधन लागू किए हैं। मिलोरड डोडीक की घोषणाएँ चिंता का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि वे 2010 या 2018 की स्थिति के दोहराव का खतरा पैदा करती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार बनाने में देरी से देश में अस्थिरता बढ़ सकती है। वर्तमान स्थिति में, संघीय स्तर पर गतिरोध है, जबकि राज्य स्तर पर कोई बंधन नहीं है। इस राजनीतिक गतिरोध का नागरिकों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।