मंत्रिमंडल ने ‘नशीले पदार्थ नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2026’ के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून का उद्देश्य नशीले पदार्थों से जुड़े तकनीकी अपराधों को रोकना और न्यायिक कार्यवाही को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री तारेक रहमान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की दसवीं बैठक में यह अनुमोदन दिया गया। इस कानून के तहत, इन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधिकरणों का गठन किया जाएगा। सरकार का यह कदम नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और साइबर अपराधों के प्रसार को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मसौदे में अपराधों की प्रकृति और सजा के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उम्मीद है कि यह कानून नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होगा।