केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नया कानून लाने को मंजूरी दी है। “पब्लिक एग्जामिनेशंस (ऑफेंस) (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026” का मसौदा कैबिनेट द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया है। यह कानून नकल, प्रश्न पत्र लीक, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने और अन्य प्रकार की अनियमितताओं को रोकने पर केंद्रित है। वर्तमान में, प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और डिजिटल माध्यमों से अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, 1980 के पब्लिक एग्जामिनेशंस (ऑफेंस) एक्ट में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। नए कानून में इन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।