सरकार ने देश में नशीली दवाओं से जुड़े मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रस्ताव रखा है। गृह मंत्री सालाউদ্দিন अहमद के अनुसार, अकेले ढाका में ही लगभग 80,000 नशीली दवाओं के मामले लंबित हैं। उनका मानना है कि मौजूदा अदालतों के साथ-साथ विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने से इन मामलों का तेजी से निपटान किया जा सकेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान नशीली दवाओं का नियंत्रण कानून प्रभावी रूप से नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, कानून में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। यह कदम न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में मदद करेगा। सरकार का उद्देश्य नशीली दवाओं के प्रसार को रोकना और समाज को सुरक्षित बनाना है।