बांग्लादेश के संविधान में 1991 में संशोधन के बाद संसदीय प्रणाली को फिर से स्थापित किया गया था। उस समय के अस्थायी राष्ट्रपति ने कथित तौर पर एक टिप्पणी की थी कि राष्ट्रपति के पास अब केवल मजारों की यात्रा करने के अलावा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई थीं। न्यायमूर्ति शाहबुद्दीन अहमद ने इस संशोधन के बाद राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने पर ऐसा कहा था। हालांकि, सभी राष्ट्रपतियों को शांति से मजारों की यात्रा करने का अवसर नहीं मिला। यह स्थिति मिर्ज़ा फखरुल के वर्तमान कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में निष्पक्षता की परीक्षा के रूप में सामने आ रही है। यह घटनाक्रम बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। इस घटनाक्रम से भविष्य में राष्ट्रपति पद की भूमिका पर भी असर पड़ सकता है।