ऑस्ट्रिया में, प्रशासनिक न्यायालय ने भी संवैधानिक न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए ऑआरएफ शुल्क की वैधता की पुष्टि की है। इस फैसले के साथ ही शुल्क को चुनौती देने वाली शिकायतों की एक श्रृंखला विफल हो गई है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रियाई नागरिकों को सार्वजनिक प्रसारण के लिए शुल्क का भुगतान जारी रखना होगा। न्यायालय ने माना कि ऑआरएफ शुल्क कानूनी रूप से उचित है और ऑस्ट्रियाई संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। यह ऑआरएफ के लिए एक बड़ी सफलता है, जो अब अपने वित्त पोषण की स्थिरता पर भरोसा कर सकती है। इस फैसले से ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक प्रसारण के भविष्य को लेकर अनिश्चितता दूर हो गई है। अब ऑआरएफ अपनी सेवाओं और कार्यक्रमों में निवेश जारी रख सकता है।