सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए एक मितव्ययिता योजना जारी की है। इस योजना के तहत, सेवाओं के लिए अनुबंधों पर होने वाले खर्च में कटौती की जाएगी। यह कदम सरकारी खर्च को कम करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। योजना का विवरण अभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसमें विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में खर्चों को सीमित करने के उपाय शामिल होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से सरकारी बजट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह योजना आने वाले वर्षों में सरकारी नीतियों को भी प्रभावित कर सकती है। मितव्ययिता योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।