सरकार के राजस्व को बढ़ाने का सबसे उचित तरीका है कि वित्तीय समायोजन का बोझ सभी आय समूहों पर समान रूप से वितरित किया जाए। यह बयान सरकार द्वारा देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में आया है। वर्तमान में, सरकार राजस्व बढ़ाने और खर्चों को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक सुधारों का बोझ किसी एक विशेष समूह पर न पड़े। सरकार का मानना है कि व्यापक भागीदारी से ही दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता हासिल की जा सकती है। इस नीति से कर प्रणाली में सुधार और विभिन्न क्षेत्रों में खर्चों को युक्तिसंगत बनाने की संभावना है। सरकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत योजना पेश कर सकती है।