हाल ही में स्थापित संपत्ति पुनर्प्राप्ति कार्यालय के लिए इस वर्ष के बजट का निर्धारण कर दिया गया है। सितंबर की शुरुआत में स्थापित होने वाले इस संगठन के लिए धन आवंटन का औपचारिक निर्णय जारी किया गया है। इस बजट में कार्यालय के विभिन्न खर्चों को शामिल किया गया है, जिसमें कर्मचारियों का वेतन, परिचालन लागत और संपत्ति पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएं शामिल हैं। पुनर्प्राप्ति कार्यालय का उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को वापस प्राप्त करना है। यह निर्णय पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुरूप है, ताकि सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय अपने कार्यों को निर्धारित बजट के भीतर पूरा करेगा। यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।