प्रस्तावित कानून विदेशी नागरिकों द्वारा भूमि खरीदने पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने का प्रयास करता है। इस कदम की विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों ने आलोचना की है, उनका कहना है कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है। अर्जेंटीना के जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ वर्कर्स (CGT) और चर्च ने भी सरकार पर इस कानून को वापस लेने का दबाव डाला है। सरकार फिलहाल कानून में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि विभिन्न पक्षों की चिंताओं को दूर किया जा सके। यह प्रस्तावित कानून अर्जेंटीना में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इससे भूमि का असमान वितरण और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस मुद्दे पर संसद में गरमागरम बहस होने की संभावना है। सरकार इस मुद्दे पर व्यापक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है।