अल्बर्टा की एक पृथकतावादी समूह को प्रांतीय न्यायालय से आंशिक रूप से राहत मिली है। पिछले महीने, एक निचली अदालत के न्यायाधीश ने समूह की जनमत संग्रह याचिका को रद्द कर दिया था। अब, उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया है, जिससे हस्ताक्षर गणना की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने याचिका के सभी पहलुओं पर सहमति नहीं जताई है। यह मामला अल्बर्टा के भविष्य और कनाडा से अलग होने की संभावना से जुड़ा है। समूह, अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के लिए जनमत संग्रह की मांग कर रहा था, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त हस्ताक्षर जमा करने थे। न्यायालय का यह निर्णय समूह के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, लेकिन अंतिम परिणाम अभी भी अनिश्चित है।