अल्बानिया में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में बड़े बदलाव लाने वाला एक विधेयक न्यायाधीशों, अभियोजकों और नागरिक समाज समूहों के बीच चिंता का विषय बन गया है। इस विधेयक में, पूर्व-मुकदमा हिरासत उपायों को लेकर व्याप्त चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि यह कानून भ्रष्टाचार विरोधी संस्था को ‘निष्क्रिय’ कर देगा, जो प्रधानमंत्री एडि रामा के लिए असहज है। न्यायाधीश और अभियोजक इस विधेयक से संस्था की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को कम होने का डर व्यक्त कर रहे हैं। नागरिक समाज समूहों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, उनका कहना है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करेगा। अल्बानिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए यह एक गंभीर खतरा है। इस विधेयक को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।