फिनलैंड की सरकार में राहत कोषों को लेकर मतभेद उभर आए हैं। प्रधानमंत्री ओर्पो ने वादा किया है कि इन कोषों की समीक्षा छुट्टियों से पहले कर ली जाएगी। हालांकि, रयडमैन के अनुसार, इन कोषों में प्रस्तावित कटौती को सरकार के सामूहिक मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। रयडमैन का कहना है कि कटौती उनकी घोषणा के अनुसार ही लागू की जाएगी। इस घोषणा से सरकार के भीतर तनाव बढ़ गया है, क्योंकि कुछ मंत्री सामूहिक चर्चा की मांग कर रहे हैं। यह मामला फिनलैंड की सामाजिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इस मुद्दे पर आगे की कार्यवाही से देश की राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।