श्रम मंत्रालय: ‘अति-क्षेत्रीय विशेष क्षेत्र कानून’ में सामाजिक संवाद शामिल करने के लिए संसद से चर्चा

दक्षिण कोरिया के श्रम मंत्रालय, संसद के साथ मिलकर ‘अति-क्षेत्रीय विशेष क्षेत्र कानून’ में सामाजिक संवाद को शामिल करने की दिशा में काम कर रहा है। यह कानून, जो सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रस्तावित किया गया है, कॉर्पोरेट निवेश और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। श्रम मंत्रालय का लक्ष्य है कि इस कानून में श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उचित बातचीत और समझौता सुनिश्चित हो। मंत्रालय ‘मेगा-विशेष क्षेत्र’ के विकास के लिए सामाजिक सहमति बनाने पर जोर दे रहा है। इस कानून का उद्देश्य 서울 (Seoul) और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक विकास को संतुलित करना है। मंत्रालय का मानना है कि सभी हितधारकों की भागीदारी के बिना, कानून की सफलता संदिग्ध है। सरकार इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास कर रही है ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके और 지방 (Jibang - Local areas) का विकास हो सके।