सेनेट की संविधान, विनियमन और विदेश संबंध समिति ने सोमवार को उस मसौदे में सात अतिरिक्त बिंदुओं को मंजूरी दी, जिसे चैंबर ऑफ डेप्युटीज ने हरी झंडी दी थी। अब पाठ में कुल 27 आइटम हो गए हैं। यह निर्णय सेनेट की पूर्ण बैठक में विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुरोध पर विचार करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो बुधवार को होगी। समिति द्वारा जोड़े गए अतिरिक्त बिंदुओं से यह मसौदा और अधिक व्यापक हो गया है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, कार्यकारी शाखा को विशिष्ट क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार मिल सकता है। चैंबर ऑफ डेप्युटीज द्वारा पहले से ही अनुमोदन के साथ, सेनेट के अनुमोदन के बाद यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यह सेनेट और कार्यकारी शाखा के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।