प्रधान मंत्री जेम्स मारपे ने संसद को आश्वासन दिया है कि सरकार बुनियादी ढांचे के कर क्रेडिट योजना (आईटीसीएस) के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रबंधन और कार्यान्वयन पर प्रांतों को अधिक नियंत्रण देने पर विचार करेगी। यह निर्णय प्रांतों को विकास परियोजनाओं पर अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मारपे ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के बाद यह आश्वासन दिया। यह योजना प्रांतों को बुनियादी ढांचे के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग हो और यह स्थानीय जरूरतों को पूरा करे। यह कदम पापुआ न्यू गिनी में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करेगा।