पोस्टएनएल आगामी वर्ष के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य डाक वितरण में बढ़ती लागत के कारण सरकार से 80 मिलियन यूरो का मुआवजा चाहता है। कंपनी का कहना है कि कानूनी दायित्वों से उत्पन्न होने वाली लागत को कंपनी पर नहीं डाला जा सकता है। पोस्टएनएल ने चेतावनी दी है कि यह अनिश्चितता कंपनी और उसके कर्मचारियों पर अस्वीकार्य दबाव डालती है। यह अनुरोध बढ़ती लागतों के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव को दर्शाता है। कंपनी का तर्क है कि सार्वभौमिक डाक सेवा को बनाए रखने की लागत सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए। पोस्टएनएल ने सरकार से तत्काल ध्यान देने और वित्तीय सहायता का आह्वान किया है। स्थिति पोस्टएनएल के संचालन और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।