नोरवे में बिजली सब्सिडी और मूल्य समर्थन योजनाओं का खर्च बढ़कर अनुमानित २८ बिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर होने का अनुमान है, जो पहले के अनुमान से अधिक है। यह वृद्धि ऊर्जा बाजार में मौजूदा परिस्थितियों और उपभोक्ताओं को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता के कारण है। इन योजनाओं का उद्देश्य बढ़ती बिजली की कीमतों से लोगों को राहत पहुंचाना है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार, २०२२ से २०२६ तक का कुल खर्च पहले की अपेक्षा काफी अधिक होगा। नॉर्वे सरकार इस स्थिति पर नज़र रख रही है और आवश्यकतानुसार योजनाओं में समायोजन करने के लिए तैयार है। इन उपायों का उद्देश्य नोरवेवासियों को ऊर्जा संकट से निपटने में मदद करना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें किफायती बिजली मिल सके।