नाइजीरिया के संघीय सरकार द्वारा लंदन/पेरिस क्लब रिफंड की जांच को लेकर एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने कहा कि सरकार को अदालतों में दायर फैसलों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, जांच करने के बजाय। अदालत ने आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) की जांच रिपोर्ट को अमान्य करार दिया है। यह फैसला सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है, जो इन रिफंड के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना चाहती थी। अदालत का मानना ​​है कि सरकार को कानूनी रास्ते से ही समाधान खोजना चाहिए। यह मामला नाइजीरिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में धन शामिल है। यह फैसला भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।