जर्मनी में इकोनॉमिका अनुसंधान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार, नियोजित नवीकरणीय ऊर्जा कानून के कारण 2035 तक ईंधन की कीमतें प्रति लीटर 95 सेंट तक बढ़ सकती हैं। यह कानून ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास करता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। उद्योग चैंबर ने "राष्ट्रीय विशेष मार्ग" के खिलाफ चेतावनी दी है, जिसका अर्थ है कि जर्मनी की नीतियां अन्य देशों से अलग और संभावित रूप से हानिकारक हो सकती हैं। अध्ययन में कहा गया है कि यह मूल्य वृद्धि जर्मनी में ईंधन की समग्र लागत को काफी प्रभावित करेगी। इस संभावित वृद्धि से जर्मनी में परिवहन और लॉजिस्टिक्स उद्योग भी प्रभावित हो सकता है। सरकार इस स्थिति का मूल्यांकन कर रही है और कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के तरीकों पर विचार कर रही है। यह कानून आने वाले वर्षों में जर्मनी की ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।