पेरू की आर्थिक समितियों में बजट पर चर्चा अपने अंतिम चरण में है। यदि आज और कल तक समितियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो पहले चरण में स्वीकृत परियोजना को डिक्री कानून के माध्यम से पारित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सरकार संसदीय अनुमोदन के बिना सीधे कानून लागू कर सकती है। यह कदम संभावित रूप से पेरू की विधायिका और कार्यकारी शाखाओं के बीच तनाव बढ़ा सकता है। चर्चा के दौरान, विभिन्न आर्थिक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो यह पेरू के वित्तीय नियोजन और विकास योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध की स्थिति बन सकती है, जिससे बजट प्रक्रिया जटिल हो जाएगी।